अब विकिलीक्स के चपेट में अरुण जेटली

नई दिल्ली: इस बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली विकिलीक्स की चपेट में आ गए हैं।

विकिलीक्स के एक ताजा खुलासे के मुताबिक अरुण जेटली ने वर्ष 2005 में एक अमेरिकी राजनयिक से कहा था कि हिंदूत्व का मुद्दा पार्टी के लिए एक अवसरवादी मुद्दा भर है। इतना हीं नही इसी मुलाकात में जेटली ने राजनयिक से यह भी कहा था कि आडवाणी अब दो से तीन साल तक ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद अगली पीढ़ी का कोई नेता कमान संभालेगा और अब इन अगली पीढ़ी के नेताओं में वह भी शामिल हैं।

आखिरकार, जेपीसी गठन को तैयार हुई केंद्र सरकार

नई दिल्ली : विपक्ष द्वारा बीते साल से की जा रही मांग को आख़िरकार केंद्रीय सरकार ने मान ही लिया। 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले की जेपीसी जांच कराने की ज़िद पर अडे विपक्ष द्वारा यूपीए सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड रहा था। लेकिन आज, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सारी आशंकाओं को ख़त्म करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले की जाच संयुक्त संसदीय समिति [जेपीसी] से कराने को तैयार है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा एक जीवंत लोकतंत्र है, जिसमें टकराव के बजाय सहयोग की भावना से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने को प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार लोकसभा अध्यक्ष से अपील करती है कि वह जेपीसी के गठन की दिशा में कार्रवाई करें। औपचारिक प्रस्ताव जल्द ही पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जेपीसी के गठन को इसलिए सहमत हुई क्योंकि देश महत्वपूर्ण बजट सत्र में व्यवधान को 'सहन' नहीं कर सकता। अब उम्मीद है कि जेपीसी के गठन के बाद जल्द ही 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले का पूर्ण ख़ुलासा हो जाएगा।

बीजेपी को नहीं पच रही, आडवाणी की ’माफ़ी’

नई दिल्ली : भाजपा के शीर्ष नेता द्वारा काला धन मामले में यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी से माफ़ी का इज़हार करना उनके पार्टी के नेताओं को नागवार गुज़र रहा है। पार्टी स्तर पर गठित की गई उनकी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि विदेशी बैंकों मे सोनिया गांधी और राजीव गांधी के खाते हैं। फिर सोनिया गांधी ने 15 फरवरी को आडवाणी को खत लिखा था कि उनका व उनके परिवार के किसी सदस्य का विदेशी बैंक में खाता नहीं है और भाजपा की ओर से ऐसे आरोप लगाए जाने से उन्हें बहुत कष्ट पहुंचा है।

इसके जवाब में आडवाणी ने 16 फरवरी को सोनिया गांधी को पत्र लिखकर माफ़ी का इज़हार किया था कि उन्हें सोनिया गांधी को दुख पहुंचाने का बेहद अफसोस है। हालांकि, आडवाणी के करीबी सूत्रों ने इसे पार्टी के शीर्ष नेता का बड़प्पन करार दिया है, मगर भाजपा में इस पर विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी के कई सांसदों व नेताओं ने दबी जुबान में उनके खेद जताए जाने को गैर-जरूरी करार दिया।

इन नेताओं के मुताबिक़, संसद सत्र से ठीक पहले आडवाणी के इस कदम से भ्रष्टाचार पर घिरी कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया है और पार्टी के अभियान पर पानी फिरने का खतरा है। संघ के वरिष्ठ सूत्रों ने भी आडवाणी के कदम पर हैरानी जताई है। एक अन्य नेता ने पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी इस मामले में गठित टास्क फोर्स पर थोप दी जिसकी रिपोर्ट में सोनिया व राजीव गांधी का नाम लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा की ओर से काले धन की समस्या पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट में सोनिया व पूर्व पीएम राजीव गांधी के विदेशों खातों की बात कही थी। इस रिपोर्ट को आडवाणी सहित एनडीए के तमाम आला नेताओं ने जारी किया था। सोनिया गांधी ने जब पत्र लिखकर इसका खंडन किया तो आडवाणी ने उन्हें जवाबी चिट्ठी लिखकर इस मामले में क्षमा प्रकट की थी।

भाजपा की वेबसाइट पर जारी किए गए पत्र में आडवाणी ने सोनिया लिखा है, ‘मुझे खुशी है कि आपने काले धन के मुद्दे का साफ शब्दों में खंडन किया है। अगर आपने यह खंडन पहले ही कर दिया होता तो टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में इसका ख्याल रखा होता। बहरहाल, मैं आपको हुई पीड़ा के लिए बेहद खेद व्यक्त करता हूं।’

उधर, एक अन्य वरिष्ठ सांसद ने आडवाणी के खेद जताने के बजाय टास्क फोर्स के कामकाज पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि टास्क फोर्स में शामिल किए गए सदस्यों को वित्तीय मामलों की धेले भर भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने तो केवल अखबारों की कटिंग जमा करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। पार्टी के ज्यादातर नेता शुक्रवार को मीडिया से कन्नी काटते रहे। इसके अलावा, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने सोनिया को लिखे पत्र की जानकारी सार्वजनिक तौर पर दी थी मगर इसपर किसी तरह की टिप्पणी से परहेज किया।

भाजपा: हेमा कर्नाटक से उम्मीदवार घोषित

नई दिल्ली: ड्रीम गर्ल और पार्टी की स्टार चुनाव प्रचारक हेमामालिनी को भाजपा ने कर्नाटक से उम्मीदवार घोषित किया है।

शुक्रवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कर्नाटक से एम राजशेखर मूर्ती के आकस्मिक देहांत से खाली हुई एक राज्ससभा सीट के लिए हेमामालिनी का नाम सर्वसम्मति से तय कर दिया गया| इस सीट के लिए मतदान आगामी 3 मार्च को होगा। माना जा रहा है कि हेमा पिछले कई महीनों से राज्यसभा में वापसी का इंतजार कर रही थी।

इससे पहले जून में हुए चुनावों के दौरान उनका राजस्थान से चुनाव जाना लगभग तय था लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा ने जाने-माने वकील राम जेठमलानी को टिकट दे दिया गया जिससे हेमामालिनी का पत्ता कट गया। इसे लेकर वह काफी दिनों तक पार्टी नेतृत्व से नाराज भी बताई जा रही थीं हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बाबत कोई बयान नहीं दिया। इस बीच उन्हें नितिन गडकरी की टीम में उपाध्यक्ष का पद दिया गया मगर उन्होंने पार्टी की गतिविधियों में सक्रियता नहीं दिखाई।

गौरतलब है कि हेमामालिनी को 2003 में वाजपेयी सरकार के दौरान राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। मगर मनोनयन के कुछ समय बाद ही वह भाजपा की सदस्य बन गईं।

वरूण ने सोनिया को दिया शादी का न्योता

नई दिल्ली: भाजपा सांसद वरुण गाँधी राजनीतिक मतभेदों को एक किनारे करते हुए बुधवार को अपनी ताई और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी को अपनी शादी का न्यौता देने पहुंचे। जहां सोनिया ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें उनके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। साथ ही सोनिया ने वरूण को खाना खिलाकर वापस भेजा और कहा कि वो जरूर उनकी शादी में आयेंगी।

गौरतलब है कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की शादी बंगाली बाला यामिनी रॉय से हो रही है जो पेशे से ग्राफिक डिजाइनर हैं। साथ ही कई महीने पहले वरुण की मां और भाजपा सांसद मेनका गांधी ने इस रिश्ते का ऐलान किया था। तभी उन्होंने यह भी बताया था कि शादी में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के प्रथम परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रण दिया जाएगा।

अरुण शौरी पर नहीं होगी कार्रवाई: गडकरी

नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान दूरसंचार मंत्री रहे अरूण शौरी पर भी जांच की आंच आ पडी है। शौरी को इस सिलसिले में सीबीआई के सामने पेश भी होना है। जबकि अब भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने जांच की संभावनाओं को सिरे से नकार दिया है। गडकरी के मुताबिक़, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के बारे में हालिया बयानों के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण शौरी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

गौरतलब है कि शौरी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि उन्होंने काफी पहले लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली को 2—जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के बारे में जानकारी दी थी लेकिन उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाने के उनके सुझाव को नहीं माना था।

शौरी के इस बयान का भाजपा पहले ही खंडन करते हुए कह चुकी है कि पार्टी शुरुआत से इस मुद्दे को संसद में उठाती रही है। शौरी राजग सरकार में दूरसंचार मंत्री थे। उन्हें अब 2—जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई के समक्ष 21 फरवरी को पेश होना है।

भ्रष्टाचार का धर्म निभा रही है संप्रग सरकार : गडकरी

नई दिल्ली : जहां एक ओर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संवाददाता सम्मेलन क्र इस बात के साफ़ संकेत दे दिये हैं कि वो किसी भी जांच के लिये तैयार हैं। तो वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मौजूदा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार गठबंधन धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार धर्म को निभा रहे हैं। आज, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर पीएम द्वारा दिये गए जवाबों के मद्देनज़र गड़करी ने ये बातें कहीं।

गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के जवाबों से यह स्पष्ट हुआ है कि भ्रष्टाचार को रोकने में वह असफल ही रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गठबंधन धर्म को जिम्मेदार ठहराया है लेकिन यह गठबंधन धर्म नहीं बल्कि भ्रष्टाचार धर्म है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गठबंधन सरकार चलाई लेकिन इस तरह के घोटाले कभी नहीं होने दिए।

गडकरी के मुताबिक़ मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के अलावा अन्य घोटालों में गठबंधन की अन्य पार्टियों की भागीदारी नहीं थी फिर भी इन घोटालों को नहीं रोका जा सका। गडकरी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के बजाय इसे छुपाने का प्रयास करती रही है।

अल्पसंख्यकों को महत्त्व देकर स्थिर देश बन सकता है पाकः आडवाणी

पाकिस्तान में हो रही अल्पसंख्यकों की अनदेखी जैसी हालत को देखते हुए भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान को एक सलाह दी है। आडवाणी की राय में पाकिस्तान अगर अपने देश के अल्पसंख्यकों को पर्याप्त महत्त्वता प्रदान करता है तो, वह एक स्थिर देश बन सकता है।

आडवाणी ने कहा कि पाकिस्तान के कानूनों और राजनीतिक क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जबकि पाकिस्तान में अन्य धर्मों को कोई बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं है। आडवाणी ने अपने ब्लॉग की ताजा पोस्ट में इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की प्रवृत्ति हमेशा से सभी के प्रति समावेशी रही है, जबकि पाकिस्तान गैर समावेशिता के सिद्धांत पर चलता है।

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष आडवाणी ने पत्रकार एमजे अकबर की हाल में जारी किताब टिंडरबॉक्स के जारी होने के दिन को याद करते हुए कहा कि इस किताब के जारी होने वाले दिन ही पाकिस्तान के पंजाब के राज्यपाल सलमान तासीर अपने एक सुरक्षाकर्मी के हाथों मारे गए थे। अकबर की यह किताब पाकिस्तान के संदर्भ में है।

तासीर ईशनिंदा के आरोप में मौत की सजा पाने वाली ईसाई महिला आसिया बीबी के बचाव में बोल रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान में उनकी आलोचना हो रही थी। आडवाणी ने अकबर के हवाले से कहा है, अगर तासीर भारत में होते, तो वह नहीं मारे जाते। उनके मुताबिक अकबर ने अपनी किताब में पाकिस्तान को जैली स्टेट की संज्ञा दी है।

वरुण की शादी, सोनिया के परिवार को न्योता

बरेली: आने वाली छह मार्च को भाजपा नेता वरुण गांधी ग्राफिक डिजाइनर यामिनी रॉय चौधरी के साथ विवाह बंधन में बंध जायेंगे। वरुण की मां मेनका गांधी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि वरुण की शादी वाराणसी के कांची मठ में होने की संभावना है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार को भी आमंत्रण भेजा जाएगा।

मेनका ने बताया कि विवाह के बाद दिल्ली और पीलीभीत में रिसेप्शन होगा। पीलीभीत वरुण का लोकसभा क्षेत्र है। जब मेनका से पूछा गया कि क्या सोनिया को भी आमंत्रण भेजा जाएगा तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल समेत परिवार के सभी सदस्यों को न्योता दिया जाएगा। गौरतलब है कि यामिनी आलोचक अरुणा वासुदेव की बेटी है, और दिल्ली में ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडियो चलाती हैं।

भगवान के समान हैं गरीब, शोषित लोग- गडकरी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के मुताबिक़ देश में रहने वाले लाखों गरीब, शोषित और दलित लोग उनकी पार्टी के लिए भगवान के समान हैं और भाजपा सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए राजनीति को एक उपकरण मानकर कार्य करती है।

गडकरी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में अटल खाद्यान्न योजना का लोकार्पण करने के लिये राजधानी देहरादून पहुंचे। इसी दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए गडकरी ने ये बातें कही।

उन्होंने बताया कि भाजपा के महान चिंतक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर शुरू की गई इस योजना से राज्य के करीब 30 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसी योजनाएँ देश के अन्य हिस्सों में भी निरंतर चलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि देश में प्रतिवर्ष 58 हजार करोड़ रूपये का अनाज सड़ जाता है। यदि ऐसा है तो सरकार द्वारा अनाज को सड़ाने की बजाए उसे क्यों नहीं उन गरीबों, शोषितों और जरूरतमंद लोगों में बाँट दिया जाता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

साथ ही गडकरी ने निशंक सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए इस तरह की अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की जानी चाहिए क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय का स्पष्ट मानना था कि शोषित, दलित, पीड़ित, आर्थिक रूप से जरूरतमंद व्यक्ति भगवान का स्वरूप होता है और उसकी सेवा की जानी चाहिए।

सर्वदलीय बैठक फेल, विपक्ष जेपीसी की मांग पर अडिग

नई दिल्ली : घोटालों के कारण आलोचनाओं का शिकार हो रही केंद्रीय सरकार के सामने अब एक नई चुनौती आ खडी हुई है। पिछले काफ़ी समय विपक्ष द्वारा जेपीसी जांच की मांग की जा रही है, जिसे लेकर सरकार ने हमेशा ही टाल-मटोल वाला रवैय्या अपनाए रखा है। शीतकालीन सत्र के दौरान जेपीसी जांच की मांग कर रहे विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। अब महज़ दो हफ्ते बाद संसद का बजट सत्र शुरू होना है। इसी कारण केंद्र सरकार ने आज वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर विपक्ष की जेपीसी की मांग के कारण बने गतिरोध को खत्म करने के लिये एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जो कि बिना किसी हल के ख़त्म हो गई।

विपक्ष अब भी जेपीसी की मांग पर कायम है। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जेपीसी से कम पर कोई बात ही नहीं हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि सोनिया गांधी किसी भी घोटाले पर कुछ नहीं बोल रही हैं। आदर्श हाउसिंग घोटाला, 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ लेकिन सोनिया गांधी ने कोई भी बयान नहीं दिया है।

ग़ौरतलब है कि शीतकालीन सत्र विपक्ष की जेपीसी की मांग की भेंट चढ़ गया था। अब जब बजट सत्र को सही रूप से चलाने के लिये सरकार ने फिर प्रयास शुरू किया है। जेपीसी की मांग पर अड़िग भाजपा ने कहा कि इस मसले पर चर्चा की जरूरत नहीं है और सरकार सीधे जेपीसी का गठन करे। हालांकि वाम दलों ने कहा है कि वह जेपीसी की मांग पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार इसके गठन का वादा करे।

जबकि जेपीसी की मांग को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए कांग्रेस का कहना है कि पार्टी एक प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। सरकार संसद में एक प्रस्ताव पारित करना चाहती है जिसमें मतदान के जरिये ये पता लगाने की कोशिश की जायेगी कि कितने सदस्य जेपीसी के पक्ष में और कितने सदस्य जेपीसी के विपक्ष में है।

उत्तर प्रदेश: नहीं रूक रहा बलात्कार का सिलसिला

इन दिनों उत्तर प्रदेश में आरोपियों द्वारा ख़ासकर बलात्कार की घटनाओं को धडल्ले से अंजाम दिया जा रहा है। आरोपियों ने मुख्यमंत्री मायावती द्वारा कही गई बात "मेरे राज में महिलाएं सुरक्षित" को सीधी चुनौती दे डाली है। ऐसा लगने लगा है कि देश में सुरक्षा क़ानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस बार उन्नाव में बलात्कार की एक घटना को अंजाम दिया गया है जहां एक शख्‍स ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसे जाने से मारने की कोशिश की। पीड़ित लड़की को गंभीर हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्नाव के सीतापुर थानाक्षेत्र के गांव के एक किसान की 15 वर्षीय बेटी सोमवार रात में करीब 11 बजे घर के नजदीक ही खेत में शौच करने गई थी। जहां गांव के एक लडका उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की फ़िराक़ में वहां ताक लगाए बैठा था। कुछ देर बाद उसके चीखने की आवाज सुन कर ग्रामीण खेत में पहुंचे। उन्‍होंने लड़की को खून से लथपथ, पड़ा पाया। उसके चेहरे, गले और जबड़े पर धारधार हथियार से वार किया गया था। बदहवास हालत में लड़की सिर्फ इतना ही बता पाई की गांव के ही रामसेवक ने उससे बलात्कार किया।

उन्नाव के पुलिस अधीक्षक ए के शुक्ला ने बताया कि आरोपी रामसेवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि बलात्कार के बाद पीड़िता के चिल्लाने पर वो उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था। इसी बाच ग्रामीण वहां आ पहुंचे। लड़की को गंभीर हालत में उन्नाव के जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफ़र कर दिया गया।

ग़ौरतलब है कि इसी अस्‍पताल में फतेहपुर जिले के उदरौली गांव की वह लड़की भी भर्ती है, जिसने गैंगरेप की कोशिश का विरोध किया था तो आरोपी युवकों ने उसकी नाक, कान और अंगुली काट दी थी। डॉक्‍टर के मुताबिक वह शायद अब जीवन भर सुन नहीं सके और उसका चेहरा भी बदरंग ही रहेगा।

उदरौली गांव के रेप के मामले पर राज्‍य में राजनीतिक पार्टियां भी हरकत में आ गई है। लड़की का हालचाल पूछने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप साहू, कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी, सपा नेता शिवपाल यादव सहित कई नेता पहुंच चुके हैं।

उत्‍तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे किये जाने के बावजूद बलात्‍कार की घटनाएं दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही हैं। बीत 7 दिनों में ही ऐसे करीब आधा दर्जन मामले सामने आ चुके हैं।

एस बैंड घोटाला: प्रधानमंत्री को घेरने की तैयारी में विपक्षी दल

नई दिल्ली : घोटालों के कारण विपक्ष के निशाने पर आ चुकी केंद्र सरकार के लिये मुसीबतों का पहाड़ बनता जा रहा है। हाल ही में प्रकाश में आए ’एस बैंड घोटाले’ ने सरकार के लिये घोटालों की आग में घी डालने का काम किया है। जैसे-जैसे घोटालों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही सरकार पर विपक्ष के हमले तेज़ होते जा रहे हैं। घोटालों का जिन्न सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है और सरकार की छवि धूमिल होती जा रही है।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद ’इसरो’ से जुड़े एस बैंड स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकार को दो लाख करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कठघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इसरो विभाग सीधे प्रधानमंत्री के तहत आता है, वहां पर इतना बड़ा घोटाला होना बेहद गंभीर मामला है। इसलिए प्रधानमंत्री तत्काल ही स्थिति स्पष्ट करें और इस आवंटन को रद्द करें।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में केंद्रीय मंत्री ए राजा की बलि देने के बाद भी सरकार संसद नहीं चला पा रही है। शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बाद अब बजट सत्र भी संकट में आ गया हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के तहत आने वाले विभाग में एक और घोटाला सामने आने से सरकार के सामने मुसीबतें का अंबार लग गया है। इस घोटाले ने विपक्ष को और ज्यादा हमलावर बना दिया है। अब विपक्ष द्वारा इसरो और देवास मल्टीमीडिया के बीच हुए समझौते की जांच कराने की भी मांग की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि इस स्पेक्ट्रम को एक निजी कंपनी को बिना नीलामी के किस आधार पर दिया गया?

ग़ौरतलब है कि इसरो ने इस दुर्लभ स्पेक्ट्रम में से 70 मेगा हर्टज देवास मल्टीमीडिया नाम की कंपनी को 20 साल के लिए दिया है। इस कंपनी के चेयरमैन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार एमजी चंद्रशेखर है। इस स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिये एमटीएनएल व बीएसएनएल से लगभग साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए लिये गये, जबकि देवास मल्टीमीडिया को मात्र एक हजार करोड़ में आवंटित किया गया। कैग ने सरकार को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि मीडिया में जो बाते आ रही है, वह उसके आडिट का निष्कर्ष नहीं है। अभी यह काम जारी है।

वामपंथी दलों ने भी इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस आवंटन में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि अंतरिक्ष विभाग को सीधे प्रधानमंत्री के तहत आता है। इसे तो वह किसी और पर डाल भी नहीं सकते हैं। इससे सीधे देश की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। चारों वामपंथी दल इस मुद्दे को भी अपनी जेपीसी मांग के साथ जोड़ेगे। चाहे सरकार इसके लिए अलग से जेपीसी बनाए या फिर बाकी तीन के लिए जो मांग कर रहे हैं, उसके साथ ही कराए।

कांग्रेस ने इस पर रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट की एक प्रक्रिया होती है। उसे सदन में रखा जाता है, उसके बाद पीएसी को जाती है और वहां से जांच होकर सदन के सामने आती है। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने उम्मीद जताई है कि यह मामला भी पीएसी के पास जा सकता है।

मोदी के बचाव में उतरी बीजेपी

नई दिल्ली : एसआईटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को गुजरात दंगों के मामले में आरोपी क़रार दिये जाने के बाद उनकी पार्टी व प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने खुलकर उनका बचाव करना शुरू कर दिया है। भाजपा द्वारा इस मसले पर मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर एसआईटी की रिपोर्ट लीक होने के मामले की जांच की मांग की और इसमें केंद्र की यूपीए सरकार का हाथ होने का अंदेशा भी जताया।

पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पिछले नौ वर्षो से कांग्रेस मोदी को कुर्सी से हटाने की और उनकी छवी को धूमिल करने की कई नाकाम कोशिशें कर चुकी हैं। लेकिन इसके विपरीत, मोदी हर बार चुनाव जीतकर विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने में कामयाब रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि रिपोर्ट लीक होना, ए राजा की गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। इसी बात से चिंतित होकर यूपीए सरकार द्वारा भाजपा का ध्यान बंटाने की सोची-समझी साज़िश रची जा रही है।

भाजपा के एक महासचिव का कहना है कि कांग्रेस और यूपीए सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी हमलों को कूंद करने की फिराक में है लेकिन भाजपा किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेपीसी की मांग से पीछे नहीं हटने वाली। भाजपा महासचिव और प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने साफ किया कि वे एसआईटी की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है और इस पर उसे अपना पक्ष देना है।

लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपी गई है तो वह लीक कैसे हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है लेकिन रिपोर्ट लीक करने के पीछे सरकार के कुछ तत्वों के शामिल होने के आसार हैं। कारण कालेधन मामले में जिन 24 लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बंद लिफाफे में रखे गए हैं वे आज तक सार्वजनिक नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट से रिपोर्ट लीक होने की गुंजाइश नहीं है।

गंभीर नहीं है सरकार काले धन पर:आडवाणी

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बुधवार को सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आखिर सरकार विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले भारतीय नागरिकों के नाम कब जाहिर करेगी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने उन देशों से भी जानकारी जुटाने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई है, जो इसे साझा करने को इच्छुक हैं।

राष्ट्रध्वज फहराने के बाद अपने आवास पर आडवाणी ने कहा कि सरकार ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा था कि वह कुछ भी नहीं छिपाना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही वह कुछ खुलासा भी नहीं करना चाहती है। आडवाणी वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी के कल के बयान का हवाला दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन को वापस लाने के मुद्दे पर एक अध्ययन समूह का गठन किया जाएगा।

आडवाणी के मुताबिक जर्मनी ने कहा है कि उसके पास ऐसे खाताधारियों की चार और सूचियाँ हैं जिसमें कुछ भारतीय नागरिकों के नाम भी है, लेकिन किसी ने इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने तीन वर्ष पहले उन्होंने विदेशों में पड़े भारतीय नागरिकों के काले धन को वापस लाने का मुद्दा उठाया था और सभी राजनीतिक दलों ने इस विचार का समर्थन किया था। इतना ही नहीं आडवाणी का कहना है कि इतनी बड़ी धनराशि विदेशों में पड़ी हुई है जिसका जनकल्याण के कार्य में सदुपयोग किया जा सकता है। लेकिन सरकार की सहायता के बिना यह संभव नहीं है।

बीजेपी की चेतावनी, नहीं रुकेगी राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा

नई दिल्ली: जैसे-जैसे 26 जनवरी नज़दीक आ रही है, वैसे ही, श्रीनगर के लाल चौक पर राष्‍ट्रीय झंडा फहराने का मामले में बीजेपी के तेवर बेहद कडे होते जा रहे है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने कडे शब्दों में कहा है कि ’लाल चौक पर ध्वजारोहण का विरोध करने वाली कांग्रेस को लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने का कोई अधिकार नहीं है। उन्‍होंने कहा, 'अब चाहे जान चली जाए, कोलकाता से शुरू हुई राष्ट्रीय एकता यात्रा नहीं रुकेगी। यात्रा का विरोध करने वाले अलगाववादियों के सामने केंद्र सरकार ने भले ही घुटने टेक दिए हों, देश के युवा अपने फैसले पर अडिग हैं।'

बीजेपी की युवा शाखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रारंभ की गई राष्ट्रीय एकता यात्रा (तिरंगा यात्रा) जारी है और यात्रा का समापन 26 जनवरी को लाल चौक में झंडा फहराने के साथ किया जाना है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार की मदद लेकर, हर हाल में यात्रा को पहले ही रोकने के लिए कमर कस ली है। इसे देखते हुए भाजपा के आला नेता भी आगे आ गए हैं और आलाकमान द्वारा जम्‍मू पहुंचने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

तिरंगा यात्रा आज, पंजाब के पठानकोट पहुंच रही है। पठानकोट बीजेपी के आलाकमान ने अब इस यात्रा का मोर्चा संभालने का निर्णय लिया है। सोमवार को बीजपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली समेत पार्टी के कई नेताओं की दिल्ली से जम्मू पहुंचने की संभावना हैं। उधर, यात्रा के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था की हालत को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने सोमवार को विपक्षी पार्टी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती के साथ केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की। इससे पहले अब्दुल्ला ने राज्‍य में अपने सहयोगियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर यात्रा को रोकने की नीति पर चर्चा की।

पड़ोसी राज्‍य से लगती राज्‍य की सभी सीमाएं सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी गुप्त रास्तों से राज्य में घुसपैठ ना कर सके। वैसे तो, भाजपा युवा मोर्चा की एकता यात्र 25 जनवरी तक रियासत में प्रवेश करेगी लेकिन काफी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के आज यहां पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। जम्मू संभाग के चार जिलों कठुआ, सांबा, जम्मू व ऊधमपुर में इस समय काफी हलचल है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, यात्रा को लखनपुर में रोके जाने की पूरी उम्मीद है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस यात्रा पर अपनी सफ़ाई दी और कहा कि भाजपा युवा मोर्चा राजनीतिक लाभ उठाने के बजाय अलगाववादियों की चुनौती से निपटने के लिए यह कोशिश कर रहा है। सरकार अलगाववादियों के सामने समर्पण कर बैठी है। आडवाणी ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी कडे शब्दों में आलोचना की।

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा था कि गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर पार्टियों को विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्हें राजनीतिक फायदा उठाने से बचना चाहिए।

कर्नाटक में बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने

कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रही हैं तो वहीं बीजेपी ने राज्यपाल हंसराज भारद्वाज को वापस बुलाने की मांग की।

येदियुरप्पा ने कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है, तो क्या किसी ने अब तक इस्तीफा दिया है और इसलिए वह ऐसा क्यों करें" दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि राज्यपाल भारद्वाज मामले की तहकीकात वह खुद करेंगे। गौरतलब है कि जमीन घोटाले में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ ये मुकद्दमा दर्ज कराया गया था।

जल्द खुलेगा स्विस-बैंक में जमा ’काले धन’ का राज़

लंदन:अहम गोपनीय दस्‍तावेज लीक कर अमेरिका की नाम में दम करने वाली वेबसाइट ’विकीलीक्स’ को स्विस बैंक में काम कर चुके और गोपनीय खातों के रहस्यों से वाकिफ एक अधिकारी ’रूडोल्फ एल्मर’ ने दो हजार बैंक खातों का ब्योरा सौंपा है। अपने खुलासों से तहलका मचाने वाली वेबसाइट विकीलीक्स अब स्विस बैंकों में दुनिया भर के पूंजीपतियों और राजनेताओं के अकूत धन वाले गोपनीय बैंक खातों का भंडाफोड़ करने की फ़िराक में लग गई है। एल्मर ने लंदन में एक प्रेस कांफ्रेंस में इन बैंक खातों की जानकारियां दो सीडी में विकीलीक्स को सौंपी।

एल्‍मर का दावा है कि इसमें अमेरिका, इंग्‍लैंड सहित कई एशियाई देशों के राजनेताओं और बिजनेसमैन के बारे में सूचनाएं हैं।इस बीच, जर्मन बैंक ने भी एक सूची सौंपी है, जिसमें 28 भारतीयों के नाम हैं। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस एल्‍मर की ओर से सौंपी गई सूची में भारत से काला धन स्विस बैंक में जमा कराने वालों के नाम हैं या नहीं। स्विस अखबार ‘डेयर जॉनटाग’ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2009 के बीच स्विस बैंक में काला धन जमा करने वाले लोगों के नाम ही लिस्ट में शामिल हैं।

इस खबर के बाद से भारत में राजनीतिक सरगर्मियों ने ज़ोर पकड लिया है। देश की सरकार चलाने वाली पार्टी ’कांग्रेस’ और प्रमुख विपक्षी दल ’बीजेपी’ इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गई हैं। बीजेपी, केंद्र सरकार पर स्विस बैंक के खाताधारकों के नाम जगजाहिर करने का दबाव बनाने में लग गई है। भाजपा का दावा है कि भारत सरकार को जर्मनी की सरकार ने स्विस बैंक के खाताधारकों की सूचना पहले ही सौंप दी है। वहीं, कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।

भाजपा प्रवक्‍ता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्‍ली में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘हम इस बैंक के भारतीय खाताधारकों के नाम जानना चाहते हैं और पूरा देश भी यही चाहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को लूट कर स्विस बैंक में जमा करने वालों का पर्दाफाश होना चाहिये। इसलिए हम उम्‍मीद करते हैं कि ये नाम जल्‍द से जल्‍द लोगों के सामने आने चाहिए जिससे देश की जनता यह जान सके कि किसने देश की सेवा की, या खुद को अमीर बनाया।’भाजपा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है जिसने सत्‍ता में दोबारा वापसी के बाद 100 दिनों के भीतर विदेशों में जमा भारतीय लोगों के काला धन को देश लाने का वादा किया था।

विदेशों में जमा काले धन के सारे सबूत : भाजपा

विदेशी बैंकों में जमा काले धन के मसले पर एक बार फ़िर आडवाणी मुखर हुए हैं। ऎसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए भाजपा के वरिष्‍ठ इस नेता ने कहा है कि स्विस बैंक में जमा 20 लाख करोड़ रुपये भारत लाने के लिए कानून बनाना चाहिए। महंगाई और भ्रष्‍टाचार के खिलाफ मुंबई में एक रैली को संबोधित करते हुए आडवाणी ने कहा कि ग्‍लोबल फाइनेंसियल ट्रांसपैरेंसी की रिपोर्ट चौंकाने वाली है जिसमें कहा गया है कि भारत के 20.85 लाख करोड़ रुपये स्विस बैंक में जमा हैं। उन्‍होंने कहा, हमने इस इस बारे में प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी लेकिन अभी तक उनका इस मसले पर कोई जवाब नहीं आया है।

आडवाणी ने कहा, कि ऐसा कानून भी बनाना चाहिए जिससे यह रकम स्‍वदेश लाई जा सके। आडवाणी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम आखिर इस मसले पर इसलिए चुप हैं कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों का इससे संबंध है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के पहले जनता को भरोसा दिलाया था कि वह इस मसले पर गौर करेंगे लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए।

रैली में भाजपा अध्‍यक्ष नितिन गडकरी ने दावा किया कि उन्‍हें स्विस बैंक के कुछ खातों की जानकारी है जिनका संबंध बोफोर्स केस से है। उन्‍होंने कहा, मुझे स्विस बैंक के ऐसे तीन अकाउंट नंबर की जानकारी है जिनका संबंध बोफोर्स मामले से है। क्‍वात्रोच्चि द्वारा विन चड्ढा के अकाउंट में डाले गए धन की जानकारी सभी को है और उसके गांधी परिवार से नजदीकी संबंध थे। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।

वहीं आडवाणी ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि देश को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं। देश को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को तार्किक अंत तक पहुंचाएगा। आडवाणी ने कहा कि 462 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है जो यदि विकास कार्यों में लगा दी जाए तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। आडवाणी ने यह बात उस संदर्भ में कही जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को विदेशी बैंकों में धन रखने वाले लोगों का नाम सार्वजनिक करने की चेतावनी दी थी।

सीडब्ल्यूजी घोटाले की जांच में छापामारी शुरु

नई दिल्ली : राष्ट्रमंडल खेलों से जु़डे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर चल रही जांच ने अब तेज़ी पकड़ ली है। इसी क्रम में आयकर विभाग ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल के आवास सहित दिल्ली में कुल 25 स्थानों पर छापे मारे।

आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मित्तल के दिल्ली स्थित आवास व कार्यालय पर की गई छापेमारी खेल उपकरणों की आपूर्ति से जु़डे अनुबंध के संदर्भ में की गई है।गौरतलब है कि भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के साथ मित्तल की बहुत नज़दीकियां थी। राष्ट्रमंडल खेलों में कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस को कटघरे में ख़डा करने की भाजपा की कोशिशों को यह तग़डा झटका है। राष्ट्रमंडल खेलों के खत्म होने के बाद सरकार की ओर से भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था।