छावनी में तब्दील हुआ मोहाली स्टेडियम

मोहाली: आज भारत-पाक के बीच होने वाले हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मैच के मद्देनजर मोहाली के पीसीए स्टेडियम पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षाबल किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

आतंकी संगठनों की हमले की धमकियों के मद्देनजर अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा दस्ते कल ही पीसीए में तैनात कर दिए गए थे। इतना ही नहीं रैपिड एक्शन फोर्स तथा डॉग स्क्वायड के सदस्य करीब चार दर्जन कुत्तों साथ पीसीए स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने वहां चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। डीआईजी खूबी राम के नेतृत्व में शार्ट वैपन एंड टैकटिस टीम ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। इजराइल से प्रशिक्षण लेकर आई इस टीम का हर सदस्य इतना तेज तर्रार व चुस्त-दुरुस्त है कि बिना हथियार के भी 15 से 20 व्यक्तियों का सामना करने की क्षमता रखता है। लेकिन फिर भी इनके पास एमपी-9, एमपी-5, गलौक पिस्टल, एके-47 जैसे हाईटेक हथियार हैं। एमपी-9 एक ऐसा हथियार है जो कि एक मिनट में 930 गोलियां दागता है। स्टेडियम के आसपास किसी भी अज्ञात व्यक्ति के जाने पर पाबंदी है।

वहीं दूसरी तरफ मैच देखने आ रहे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन हो या फिर पाक प्रधानमंत्री गिलानी, सभी वीवीआईपी व भारत-पाक टीमें फाइव-स्टार होटल ताज में मेहमान हैं। जहां एक तरफ पुलिस ने होटल ताज की सुरक्षा के लिए चारों ओर की बहुमंजिला इमारतों पर एयर क्राफ्ट गनों की तैनाती की हैं वहीं दूसरी और आसमान से हेलिकाप्टर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। एसपी सुरक्षा एचएस दून का कहना है कि सुरक्षा चक्र की नजर हर स्थिति पर है।

गायब हुए हवाई अड्डे के 30 सुरक्षा पास

मुंबई: छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हवाई अड्डे में प्रवेश के लिए दिये जाने वाले 30 सुरक्षा पास पिछले दो माह से गायब हैं।

महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य किरन पावस्कर ने परिषद को इस बात से अवगत कराते हुए कहा कि यदि यह पास आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाए तो हवाई अड्डे की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने पुलिस उपायुक्त सत्यनारायण को भी इस मामले में सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह पास पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र मिलने के बाद हवाई अड्डे में प्रवेश के लिए दिया जाता है।

विधान परिषद के अध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख ने इसे एक गंभीर मामला मानते हुए पावस्कर को इस संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह को लिखित आवेदन करने के लिए कहा है साथ ही इसकी एक प्रति उन्हें भी देने के लिए कहा जिससे वह भी इस संबंध में मंत्री से बात कर सकें।

सरबजीत की रिहाई की उम्मीद

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की रिहाई की उम्मीद एक बार फिर जग गई है। शनिवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सरबजीत मामले को दोबारा खोलने के लिए एक याचिका दायर की गई है।

सरबजीत पर लाहौर, कासूर और फैसलाबाद में बम धमाके करने का आरोप है। उन धमाकों में 14 लोग मारे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने वर्ष 2003 के जनवरी माह में उसे चार अलग-अलग मामलों में दोषी करार देकर मौत की सजा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा।

सरबजीत के वकील ए. शेख ने सरबजीत पर आतंकी होने के आरोपों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर पुनर्विचार करने की मांग की है। शेख का कहना है कि वर्ष 1990 के बम विस्फोट के पीछे वास्तव में सरबजीत नहीं मनजीत सिंह था, लेकिन गलतफहमी के कारण सजा सरबजीत को हो गई। वर्ष 2010 में भारत में मनजीत को भारत में गिरफ्तार किया गया था। मनजीत एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी है। शेख ने कहा कि मनजीत ही असली दोषी है, वह कई बार पाकिस्तान आ चुका है। वर्ष 1990 में जब विस्फोट हुआ था तब भी वह पाकिस्तान में था।

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने उसकी फांसी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रखा है। अधिकारियों के मुताबिक सरबजीत को माफी केवल राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ही दे सकते हैं। उधर सरबजीत के परिवार वालों का कहना है कि वह भूल से सीमा के पार चला गया था।

मिस्र: पूर्व गृह मंत्री पर मुकदमा शुरू

काहिरा: मिस्र की जनता में सबसे अलोकप्रिय नेताओं में एक, पूर्व गृहमंत्री हबीब अल-अदले के खिलाफ शनिवार से मुकदमा शुरू हो गया। उन पर जनता के धन की हेराफेरी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। टीवी चैनल अल-जजीरा के मुताबिक देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेक्जांद्रिया में लोगों ने हबीब के दफ्तर, इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस [आइएसएस] पर जोरदार प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री के इस दफ्तर द्वारा अपने समय में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया था।

मिस्र के तानाशाह होस्नी मुबारक के बेहद खास और पूर्व गृहमंत्री हबीब को गुंडों द्वारा आम जनों पर हमले करवाने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं सेना के नए शासन द्वारा उनके अलावा मुबारक काल के कई अन्य मंत्रियों और अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर एक-एक करके मुकदमे शुरू किए जाएंगे।

मिस्र के नए प्रधानमंत्री एस्साम शराफ ने जनता से पूर्व तानाशाह के शासनकाल में हुई सारी कारगुजारियों पर से पर्दा उठाने और दोषियों को सजा दिलवाने का वादा किया है।

क्या साल के अंत तक दिवालिया होगी बीएसएनएल..?

भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल को तेजी से हो रहे नुकसान को देखते हुए यह लगता है कि इस साल के अंत तक यह कंपनी दिवालिया हो जाएगी।

दरअसल इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी को हर महीने भारी भरकम नुकसान हो रहा है। खबर के मुताबिक बीएसएनएल को हर महीने 400 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि 2004 में जब पहली बार यूपीए की सरकार बनी थी, तब इस कंपनी के नाम पर कुल 30,000 करोड़ रुपए की नकदी थी, और इस कंपनी की गिनती अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में की जाती थी। लेकिन तब लेकर अब तक सिर्फ, 7 सालों के अंदर ही यह कंपनी दिवालिया होने की कगार पर जा पहुंची है। साल 2009-10 के दौरान बीएसएनएल का रेवेन्यू 10 फीसदी से ज्यादा घट गया। इसके अलावा इस कंपनी को 3जी स्पेक्ट्रम की फीस के तौर पर 18,500 करोड़ रुपए की रकम भी चुकानी पड़ी जिसके चलते इस कंपनी की स्थिति बद से बदत्तर हो गई है।

हालाकि केंद्र सरकार इस बात का वादा कर चुकी है कि इस कंपनी को डूबने नहीं दिया जाएगा, और यह वादा प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने किया है। लेकिन अब देखना यह है कि 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करोड़ो ग्राहकों वाली इस कंपनी का उद्धार किस तरह किया जाता है।

संवाददाता सम्मेलन में घोटालों पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली : घोटालों के कारण चौतरफ़ा घिरी केंद्र सरकार ने अब इन मुद्दों पर अपनी सफ़ाई देने का मन बनाया है। भ्रष्टाचार, घोटालों के कारण पूरे देश में केन्द्र सरकार की किरकिरी कर दी है और सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। अब, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इन मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कल [बुधवार को] टीवी चैनलों के संपादकों से सवाल-जवाब के एक सत्र के लिए मुलाकात करेंगे और इस सम्मेलन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा।

देश में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों में अनियमितताओं, आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला और हाल ही में प्रकाश में आए एस बैंड विवाद को लेकर केंद्र सरकार विवादों से घिरी है और विपक्ष प्रधानमंत्री पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगा रहा है, ऐसी स्थिति में उनका मीडिया के साथ यह पहला संवाद होगा।

सू़त्रों के मुताबिक़, प्रधानमंत्री भाजपा द्वारा मूक बने रहने के आरोपों पर अपनी बात रखने के लिए इस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल, यह मुलाकात प्रधानमंत्री के रेसकोर्स रोड स्थित आवास पर होगी और दूरदर्शन पर पूर्वाह्न 11 बजे से इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री की मीडिया से बातचीत में भ्रष्टाचार को रोकने के सरकार के प्रयासों को रेखाकित किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सितंबर में प्रिंट मीडिया के वरिष्ठ संपादकों व पत्रकारों से रूबरू हुए थे और उन्होंने उनके सवालों का जवाब दिया था। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री और काग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाधी समेत पार्टी के आला नेताओं ने कल कोर समूह की बैठक में जेपीसी माग के मुद्दे पर चर्चा की थी।

एस बैंड घोटाला: प्रधानमंत्री को घेरने की तैयारी में विपक्षी दल

नई दिल्ली : घोटालों के कारण विपक्ष के निशाने पर आ चुकी केंद्र सरकार के लिये मुसीबतों का पहाड़ बनता जा रहा है। हाल ही में प्रकाश में आए ’एस बैंड घोटाले’ ने सरकार के लिये घोटालों की आग में घी डालने का काम किया है। जैसे-जैसे घोटालों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही सरकार पर विपक्ष के हमले तेज़ होते जा रहे हैं। घोटालों का जिन्न सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है और सरकार की छवि धूमिल होती जा रही है।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद ’इसरो’ से जुड़े एस बैंड स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकार को दो लाख करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कठघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इसरो विभाग सीधे प्रधानमंत्री के तहत आता है, वहां पर इतना बड़ा घोटाला होना बेहद गंभीर मामला है। इसलिए प्रधानमंत्री तत्काल ही स्थिति स्पष्ट करें और इस आवंटन को रद्द करें।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में केंद्रीय मंत्री ए राजा की बलि देने के बाद भी सरकार संसद नहीं चला पा रही है। शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बाद अब बजट सत्र भी संकट में आ गया हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के तहत आने वाले विभाग में एक और घोटाला सामने आने से सरकार के सामने मुसीबतें का अंबार लग गया है। इस घोटाले ने विपक्ष को और ज्यादा हमलावर बना दिया है। अब विपक्ष द्वारा इसरो और देवास मल्टीमीडिया के बीच हुए समझौते की जांच कराने की भी मांग की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि इस स्पेक्ट्रम को एक निजी कंपनी को बिना नीलामी के किस आधार पर दिया गया?

ग़ौरतलब है कि इसरो ने इस दुर्लभ स्पेक्ट्रम में से 70 मेगा हर्टज देवास मल्टीमीडिया नाम की कंपनी को 20 साल के लिए दिया है। इस कंपनी के चेयरमैन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार एमजी चंद्रशेखर है। इस स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिये एमटीएनएल व बीएसएनएल से लगभग साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए लिये गये, जबकि देवास मल्टीमीडिया को मात्र एक हजार करोड़ में आवंटित किया गया। कैग ने सरकार को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि मीडिया में जो बाते आ रही है, वह उसके आडिट का निष्कर्ष नहीं है। अभी यह काम जारी है।

वामपंथी दलों ने भी इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस आवंटन में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि अंतरिक्ष विभाग को सीधे प्रधानमंत्री के तहत आता है। इसे तो वह किसी और पर डाल भी नहीं सकते हैं। इससे सीधे देश की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। चारों वामपंथी दल इस मुद्दे को भी अपनी जेपीसी मांग के साथ जोड़ेगे। चाहे सरकार इसके लिए अलग से जेपीसी बनाए या फिर बाकी तीन के लिए जो मांग कर रहे हैं, उसके साथ ही कराए।

कांग्रेस ने इस पर रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट की एक प्रक्रिया होती है। उसे सदन में रखा जाता है, उसके बाद पीएसी को जाती है और वहां से जांच होकर सदन के सामने आती है। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने उम्मीद जताई है कि यह मामला भी पीएसी के पास जा सकता है।

अब अपने ही नंबर पर बदले कंपनी.....

नई दिल्ली: अपने नंबर को बदले बिना मोबाइल ऑपरेटर बदलने की सेवा (पोर्टेबिलिटी सेवा) आज से शुरू हो गई है। ऑपरेटर बदलने के लिए बस आपको एक एसएमएस करना होगा।

माना जा रहा है कि इस सेवा के शुरु होने के बाद उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रति कंपनियों की बेरूखी में परिवर्तन आ जाएगा। जो सेल्युलर कंपनियां अब तक आपकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही थी, उपभोक्ता अब सर्विस बदलकर उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं।

इस सुविधा की शुरूआत सबसे पहले पिछले साल नवंबर में हरियाणा के कुछ इलाकों में लागू की गई थी, पर आज से प्रधानमंत्री इस सर्विस को देशभर में एक साथ लॉंच करने जा रहे हैं। टेलिकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल के मुताबिक, इससे ब़डा फायदा यह होगा कि अगर आप अपने सर्विस प्रवाइडर से खुश नहीं हैं तो नंबर के बारे में डरे बिना आप दूसरे सर्विस प्रवाइडर की सेवा ले सकेंगे। लॉंच से पहले ही सेल्युलर कंपनियां तरह-तरह से उपभोक्ताओं को लुभाने लगी है और कई ने टोल-फ्री लाइनें भी शुरू कर दी है। इनमें लोगों को बिना नंबर बदले सर्विस बदलने के बारे में बताया जा रहा है।

यह प्रक्रिया पूरी होने में सात दिन का वक्त लगेगा। ऑपरेटर को कोड दिखाकर और फार्म भरने के बाद आपको नया सिम मिल जाएगा। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आपका नया सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप जीएसएम टू जीएसएम, सीडीएमए 2 जीएसएम या फिर कोई दूसरा कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तब भी आप इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। इस सुविधा के लिए आपको महज 19 रूपए चुकाने होंगे।

कैसे बदलें सर्विस: मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें पोर्ट, फिर अपना मोबाइल नंबर और भेज दीजिए 1900 पर। इसके बाद आपको एक यूनिक पोर्टिग कोड मिलेगा। इस कोड की मदद से आप अपना पंसदीदा ऑपरेटर चुन सकेंगे। एमएनपी के तहत आपका सेल नंबर नए सर्विस प्रवाइडर के पास पहुंच जाएगा।

गर्भवती महिला पत्रकार से अंतर्वस्त्र उतारने को कहा

यरुशलम : प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू द्वारा संबोधित किये जाने वाले विदेशी पत्रकारों के वार्षिक कार्यक्रम में इस्राइल में अरबी भाषी टेलीविजन चैनल अल जजीरा की गर्भवती महिला पत्रकार को इसलिए हिस्सा नहीं लेने दिया गया कि उसने सुरक्षा जांच के दौरान अपने अंतर्वस्त्र उतारने से इनकार कर दिया।

अलजजीरा टेलीविजन चैनल की रिपोर्टर एवं प्रोड्यूसर 31 वर्षीय नजवान सिमरी दियाब के मुताबिक जब वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उसे सहकर्मी पत्रकारों के साथ पंक्ति में खडे होने के लिए कहा गया। वहां पर अरब और अन्य पत्रकारों के लिए अलग अलग पंक्तियां बनवायी गई थीं।

नजवान का कहना है, कि आधे घंटे तक लाइन में खडे रहने के बाद मैने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि गर्भावस्था के कारण मै अधिक देर के लिए खडी नहीं हो सकती तो उन्होंने मुझे बैठने के लिये कहा। उसके बाद में वो मुझे नीचे लेकर गए और कपडे उतारने के लिए कहा मैने वैसा ही किया। उसके बाद मेरे तन पर केवल कमीज और पैंट रह गई थी। मैंने अपने जूते भी उतार दिये थे। सुरक्षा जांच इतने पर ही नहीं रुकी उसके बाद उन्होंने मुझे अंतर्वस्त्र उतारने के लिए कहा। जब मैंने इससे इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकती।

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में संचार मंत्री ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली: 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में फंसे केंद्रीय संचार मंत्री ए राजा ने आखिरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आज सुबह ही इस मुद्दे पर एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद ऐसे संकेत मिलने लगे थे राजा की विदाई तय है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी और अहमद पटेल शामिल हुए।

हालांकि सुबह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2-जी स्पेक्ट्रम के कथित घोटाले और उससे जुड़े दूरसंचार मंत्री ए राजा के बारे में आज कोई भी टिप्प्णी करने से इनकार करते हुए कहा कि इस संबंध में जो भी कहना है, संसद में कहा जाएगा। मुखर्जी ने कहा, कि संसद सत्र चल रहा है और दूससंचार मंत्री ए राजा के बारे में जो कुछ भी कहना है संसद में ही कहा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया कि सोमवार को प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर संसद में बयान देंगे।

विपक्ष 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में राजा की कथित भूमिका के मद्देनजर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहा था। इसके चलते पिछले हफ्ते संसद में कोई कामकाज भी नहीं हो सका। बीजेपी और वाम दलों समेत विपक्ष ने धमकी दी थी कि अगर राजा को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नहीं हटाया गया, तो विपक्ष संसद नहीं चलने देगा।

भारत नहीं छीन रहा, अमेरिका की नौकरियां:मनमोहन

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा प्रेस कॉंफ्रेंस में कहा कि भारत अमेरिका में किसी की नौकरियां छीनने के धंधे में नहीं है। आउटसोर्सिंग से अमेरिका में न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ी है बल्कि उत्पादकता भी। उन्होंने कहा कि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी लोगों की नौकिरयां नहीं छीन रहा है। इसके विपरीत आउटसोर्सिंग से वहां उत्पादन क्षमता और उत्पादकता बढ़ रही है।

दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुए इस कॉंफ्रेंस में राष्ट्रपति ओबामा ने माना है कि भारत विश्व मंच पर एक अलग पहचान बनाई है वह महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रुप में उभर चुका है। जब उन्होंने कहा कि दोनों देशों में भागीदारी और बढ़ेगी तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत के प्रति अमेरिकी पहल और प्रतिबद्धता का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 9-10 प्रतिशत विकास दर बनाए रखने के लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में एक खरब डॉलर निवेश की जरुरत है।

ओबामा-मनमोहन की बैठक पर दुनिया की निगाहें

हैदराबाद हाउस में चल रही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बैठक पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।

हैदराबाद हाउस में चल रही इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर आपसी सहमति बनाएंगे। साथ ही इस बैठक में दोनों नेता कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी दस्तख्त करेंगे। अब दुनिया भर के लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तख्त होंगे।

दोनों देशों के बीच भारत में गैस रिजर्व के खोज में सहयोग, वेदर फोरकास्ट, स्वास्थ्य और उर्जा के क्षेत्र में सहयोग संबंधित कई समझौते पर सहमति बन चुकी है और दोनों नेता इस बैठक में इन समझौते के मसौदों को हरी झंडी देंगे। साथ ही दोनों नेताओं के बीच भारत- अमेरिका न्यूक्लियर डील पर अमल, आउटसोर्सिंग और एच1 बी वीजा की फीस में इजाफे जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक साझा बयान में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता पर अमेरिकी समर्थन का ऐलान भी मुमकिन है।

बाजार में सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं:मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का कहना है कि फिलहाल बाजार में सप्लाई को लेकर अनिश्चितता दिख रही है। उन्होंने कहा है कि मंदी के दौरान भारत उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से उबरा है। इसकी वजह से ही अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव दिख रहा है।

प्रधानमंत्री का कहना है कि घरेलू बाजार में तेल का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जिस तेजी के साथ देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है उसके मुताबिक देश में तेल की मांग अगले दस साल में 40 फीसदी तक बढ़ जाएगी। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि घरेलू स्तर पर तेल के उत्पादन को और बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत अपनी तेल की कुल जरूरत का दो तिहाई हिस्सा आयात करता है।

बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि 16 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते के दौरान महंगाई की दर 13.75 फीसदी रही है। हालांकि इसके पिछले हफ्ते की तुलना में इसमें 1.78 फीसदी की कमी आई है।

फ़ैसले को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट

अयोध्या पर कल आने वाले फ़ैसले के मद्देनज़र सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिये गये है और पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सभी पुलिसवालों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है और फोर्स के अलावा 1 लाख होमगार्ड़ भी तैनात किये गये है। उत्तर प्रदेश के 32 इलाकों को संवेदनशील घोषित किया गया और पूरे देश के 6 राज्यों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है।

मध्य प्रदेश में भी धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा के मद्देनज़र भोपाल समेत कई जगहों पर सेना का फ्लैग मार्च भी हुआ है। इन्दौर में गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये CCTV की मदद ली जा रही है तो जबलपुर में चाकू और तलवारें ज़ब्त कर लिये गये है।

इस फ़ैसले के मद्देनज़र सबसे ज़्यादा पुख़्ता इंतजाम अयोध्या में किये गये है। वहां फोर्स की 24 कंपनी तैनात की गई है और 1 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। साथ ही जगह जगह पर सेना ने फ्लैग मार्च भी किया है।

गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सुरक्षा के इंतजामों का जायज़ा लिया। और प्रधानमंत्री ने जनता से शांति बनाये रखने की अपील की है।

न्यूज़लाईन ब्यूरो

सभी कुंवारी लड़कियां मेरे जैसा जीवनसाथी चुनें:बर्लुस्कोनी

रोम: पिछले साल हुए इटली सेक्स स्कैंडल से सुर्खियों में आए इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने इस बार कुंवारी लडकियों को सलाह दी है कि अगर वो जीवनसाथी की तलाश में हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने होने वाले शौहर के बैंक बैलेंस को तवज्जो देना चाहिए। यही नहीं बर्लुस्कोनी ने यहां तक कह डाला कि सभी लड़कियां उनके जैसा ही जीवनसाथी चुनें।

गौरतलब है कि सिल्वियो बर्लुस्कोनी अपने बडबोले अंदाज़ और विवादास्पद जीवनशैली के लिए मशहूर है।