जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी के हालात पर चर्चा करने के लिए 12 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस सर्वदलीय बैठक से एक दिन पहले जहां मुख्यमंत्री राज्य में गठबंधन सरकार में शामिल विधायकों की बैठक करेंगे। वहीं गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कश्मीर में ज़्यादा समय के लिए सेना की ज़रूरत नहीं पड़ने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वे घाटी में लगाए गए कर्फ़्यू और अन्य पाबंदियों का पालन करें। कश्मीर के श्रीनगर सहित कई इलाक़ों में कर्फ़्यू जारी है और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पी चिदंबरम ने कहा कि क़ानून व्यवस्था कायम रखने और गश्त लगाने का काम मुख्यत राज्य पुलिस और सीआरपीएफ़ करेगी और सेना को ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। सेना को जम्मू कश्मीर सरकार के अनुरोध पर बुलाया गया है। उनका कहना है कि उन्हें ये बताने की अनुमति नहीं है कि सेना को कहाँ तैनात किया गया है, पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हिंसा प्रभावित इलाक़ों में गश्त जारी है और पुलिस कर्फ़्यू लागू करवा रही है
बुधवार को सेना द्वारा किया गया फ़्लैगमार्च प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए नहीं बल्कि शांति क़ायम करने और सुरक्षाबलों की सहायता के लिए है। कश्मीर में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शनों और हिंसा का दौर जारी है, और जून के बाद से अब तक पुलिस के साथ झड़पों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले महीने सोपोर में दो युवकों के कथित रुप से अर्धसैनिक बलों की गोली से मौत हो जाने के बाद प्रदर्शनों का नया दौर शुरु हुआ है।
