अब भिखारियों की भी जानकारी जुटाई जाएगी

नई दिल्ली - केंद्र सरकार पहली बार भिखारियों की वास्तविक संख्या, स्थिति और अन्य जानकारी जुटाने जा रही है। इस बाबत केंद्र ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि भिखारियों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की जाएं। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने भिखारियों के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाने पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को सभी राज्यों की बैठक भी बुलाई है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘भास्कर’ को बताया कि देश में भिखारियों की संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय है। सबसे गंभीर बात यह है कि इन दिनों भिखारियों के संगठित गिरोह की खबरें प्रकाश में आने लगी हैं, जो तीर्थ यात्रियों और विदेशियों को अपना निशाना बना रहे हैं। भिक्षावृत्ति के इस धंधे में मासूम बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। मंत्रालय का कहना है कि अभी तक भिक्षावृत्ति से निबटने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। इसीलिए मंत्रालय ने सभी राज्यों की एक बैठक बुलाई है।

हाल में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के शोध से पता चलता है कि दिल्ली में करीब ६८ हजार भिखारी मौजूद हैं। एक अनुमान के मुताबिक, देश में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा और जम्मू-कश्मीर में भिखारियों की संख्या चिंताजनक स्तर पर है।

: न्यूज़लाइन एजेंसीज़