जापान में नागरिकों के एक समूह ने देश के करीब 113 साल पुराने एक कानून को चुनौती दी है और उसके एवज में हर्जाना दिये जाने की भी मांग की है। जापान में एक क़ानून के तहत महिलाओं को शादी के बाद अपना उपनाम बदलना होता है।
इस क़ानून के मुताबिक़ शादीशुदा जोड़ों को शादी के बाद कोई एक उपनाम चुनना होता है, परंपरानुसार जो कि सामान्यत: पुरुष का ही होता है। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ये कानून देश में महिलाओं के संवैधानिक समानता के अधिकारों का हनन करता है।
चार महिलाओं तथा उनमें से एक के जोड़ीदार सहित पाँच लोगों ने सरकार से अपनी परेशानियों के लिए साठ लाख येन (70 हजार अमेरिकी डॉलर) की माँग की है और स्थानीय सरकारी कार्यालयों से उनके अलग-अलग उपनाम के सर्टिफिकेट देने को कहा है।
उनके साथ-साथ उनके समर्थकों का भी कहना है कि यह मुकदमा उपनाम संबंधी कानून को चुनौती देने वाला पहला मामला है। साथ ही यह प्रधानमंत्री नाओतो कान के लिए भी चुनौती है, क्यों कि उन्होंने शादीशुदा जोड़ों को अलग-अलग उपनाम रखने की इजाजत देने के लिए कानून में बदलाव का वादा किया था।
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