वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट

- आयकर में छूट सीमा बढ़ी

- किसानों को बड़ी राहत

नई दिल्ली : वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने महंगाई कम करने का भरोसा दिलाया है। आयकर में भी छूट सीमा 1.60 लाख से बढाकर 1.80 लाख कर दी। साथ आयकरदाताओं के लिए कई सुगम योजनाओं की घोषणा भी है। वहीं गरीबों के हाथों में सीधा पैसा देने की घोषणा भी की है। वित्त मंत्री ने 15 लाख तक के होम लोन पर एक फीसदी सब्सिडी तथा 25 लाख तक होम लोन पर ब्याज में एक फीसदी सब्सिडी तथा 25 लाख तक होम लोन पर ब्याज में एक फीसदी ब्याज में रियायत देने की घोषणा की है, वहीं समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी ब्याज में 3 फीसदी तक अच्छी-खासी छूट दी है।

बजट की हाईलाइट्स-

-विमान यात्रा के लिए सर्विस टैक्स बढा। इकॉनमी क्लास में घरेलू विमान यात्राओं के लिए सर्विस टैक्स 50 रूपये, विदेश विमान यात्रा के लिए 250 रूपये बढाया गया। हाई क्लास के लिए सर्विस टैक्स 10 फीसदी।

-यूलिप की तरह जीवन बीमा कंपनियों की अन्य सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाने का प्रस्ताव

-कच्चे सिल्क पर कस्टम ड्यूटी 30 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की गई

-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अगले वित्त वर्ष में 7,866 करोड रूपये का प्रावधान

-सर्विस टैक्स की दर 10 फीसदी पर बरकरार

-होटल किराया महंगा हुआ

-महंगे अस्पताल सर्विस टैक्स के दायरे में

- एलईडी टीवी सस्ता हुआ

-बैटरी से चलने वाली गाडियां सस्ती होगी

-ब्रैंडेड कपडे महंगे

-वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने केंद्रीय उत्पाद की मानक दर 10 फीसदी रखने का प्रस्ताव रखा

-टैक्स स्लैब में छूट की सीमा बढाई गई। अब 1.60 लाख रूपए के बदले 1.80 लाख रूपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

-सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट की सीमा 2.40 लाख रूपए से बढाकर 2.50 लाख रूपए की गई। इसके लिए उम्र की सीमा 65 से घटाकर 60 साल की गई।

-सीनियर सिटीजन में एक नई कैटिगरी में बनाई गई है। 80 साल के ऊपर के बुजुर्गो को 5 लाख रूपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर 20 हजार रूपए तक के निवेश पर टैक्स छूट एक साल की बढाई गई।

-सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में 9 लाख रूपए का मुआवजा।

-वेतनभोगी लोगों को अगर कोई अतिरिक्त आय नहीं है तो टैक्स रिटर्न नहीं देना होगा इसीएस से टैक्स भुगतान की सुविधा पूरे देश में होगी।

-पांच बडे शहरों में मेट्रो रेल के लिए विशेष बजट।

-इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लिए उम्र 65 से घटाकर 60 साल की गई। 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गो के लिए पेंशन की राशि भी बढाकर 200 से 500 रूपए करने का ऎलान।

-शिक्षा क्षेत्र के लिए 52 हजार करोउ रूपए का प्रावधान।

-दाल का उत्पादन बढाने के लिए 300 करोड रूपए का प्रावधान।

- आंगनबाडी कर्मचारियों और उनके हेल्परों का वेतन दोगुना होगा।

-उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए सरकार संविधान संशोधन बिल इसी साल पेश करेगी।

-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए फंउ 6755 करोड रूपए से बढाकर 7860 करोड रूपए ।

-ऑगेनिक खेती को बढावा देने के लिए कोशिश करेगी सरकार।

-नाबार्ड के लिए 3000 करोड रूपए का प्रावधान।

-नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए विधेयक इसी सेशन में।

-किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज मिलता रहेगा, समय पर कर्ज चुकाने वालों को 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

-वित्तीय सुधारों पर जोर रहेगा। बीमा सुधार बिल, एसआईसी बिल और पेंशन विकास प्राधिकरण बिल इसी सेशन में पेश होगा।

-विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारतीय कंपनियों के बॉन्डों में निवेश की सीमा बढेगी।

-होम लोन पर ब्याज दर में 19 प्रतिशत सब्सिडी की सीमा 10 लाख से बढाकर 15 लाख रूपए यानी 15 लाख रूपए तक के होम लोन पर एक प्रतिशत कम ब्याज देना होगा।

-इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट 8.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद।

-छोटे सरकारी बैंकों को मदद का ऎलान।

-म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे एफआईआई।

-केरोसिन और फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी सीधे नकदी के रूप में मिलेगी।

-सरकारी कंपनियों में विनिवेश जारी रहेगा।

-सर्विस सेक्टर में 9.3 प्रतिशत ग्रोथ की उम्मीद।

-कृषि में 5.6 प्रतिशत ग्रोथ की उम्मीद।

-गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मिलेगी सहायता।

-डायरेक्ट टैक्स कोड 1 अप्रैल 2012 से लागू होने की उम्मीद।

-करप्शन एक समस्या है, जिससे सामूहिक रूप से निपटने की जरूरत है।

-भारत का विदेश व्यापार शानदार रहा है।

-महंगाई से निपटने के लिए मार्केटिंग चेन को मजबूत करने की जरूरत।

- दुनिया भर में घोर अनिश्चितता का माहौल है।

-जीडीपी 8.6 प्रतिशत की दर से बढने का अनुमान।

-बजट सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की तरफ कदम बढाएगा।

-सर्विस सेक्टर में डबल डिजिट में वृद्धि हो रही है।

-कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

- गांवों में भारी तरक्की दर्ज की गई है।

- विकास के लिए बजट की कमी नहीं होने देंगे।

- ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति दर चिंता का विषय।

-सरकार को अपनी खर्चो पर लगाम लगाने की जरूरत।

क्या हुआ महंगा-

- ब्रैंडेड रेडीमेड कपडे

- हवाई यात्रा

- होटल किराया

- ब्रैंडेड सोना

- पंच सितारा अस्पतालों में इलाज कराना

क्या हुआ सस्ता-

- स्टील

- एलईडी टीवी

- मोबाइल

- लेजर प्रिंटर

- सीमेंट

- हाईब्रिड कार

- इंपोर्टेड सोलर पैनल

- बैटरी से चलने वाले वाहन

- कागज

- कच्चा रेशम, सिल्क