कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले हफ़्ते सरकार को दिये गये आदेश का पालन करना संभव नहीं है। उनका कहना है कि सरकार गरीबों को मुफ़्त में गेहूं नहीं बांट पाएगी, भले ही गेहूं खुले में सड़ जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि सरकार अनाज को खुले में सड़ने से रोके और ज़्यादा अनाज ग़रीबों को मुफ़्त में बांट दे, लेकिन कृषि मंत्री का कहना है कि सरकार पहले से ही ग़रीबी रेखा के नीचे के लोगों को सस्ते दामों में अनाज दे रही है।
